'ਬੈਂਡ ਵਾਜਾ' ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ; ਬਾਜਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 7 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬੈਂਡ-ਬਾਜਾ ਬਾਜਾਵਾਲਾ" ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ 9-10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 8 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"