ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ : ਗੜਾਂਗ

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ 500 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਂਦਾਰਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚਲੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਟਪਾਊ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।