ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੌਕੇ : ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ : ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ। 9ਪੀ * ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ : ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਉਸੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਇੰਚਾਰਜ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਟਰੇਡ ਪੈਕੇਜ ਸਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (ਯੂਸੀ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਯੂਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।” ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਦ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।