- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 'ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਪਲਾਨ' ਦੀ ਲੋੜ: ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਸੰਧੂ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਿਲਟ(ਗਾਦ) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ 9.27 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 01:13 PM (IST)
Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 01:16 PM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਿਲਟ(ਗਾਦ) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ 9.27 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿਚ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗਾਦ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਬਾੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ 37 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਟਰੀ ਪੰਛੀ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਖ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।