'ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ NSA ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਇਜ਼', ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਤੇ ਕਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਠੋਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਰਾਜ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡੋਜ਼ੀਅਰ, ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।