- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ (ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਐੱਨ. ਮੰਗਲਾ, FICCI ਅਤੇ HCCI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਸਲੂਜਾ, MSME ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੀਟੂ (CITU) ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਖਾ, BMS ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਏਟਕ (AITUC) ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਪਵਾਰ, ਇੰਟਕ (INTUC) ਬੁਲਾਰੇ ਨਸੀਬ ਜਾਖੜ, ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਿਆ ਦੇਵ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ BMS ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਸੰਘ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਯਾਦਵ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
BMS ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।