ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ : ਸਿੱਧੂ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ, 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਹਲਕੀ ਛੂਟ, ਉਹ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ–2 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਨੋ ਡਿਊਜ਼ / ਟਰਾਂਸਫਰ ਚਾਰਜ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਡ, ਪਾਰਕ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੂਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼।