ਨਿੱਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ 'ਨਿੱਕ ਬੇਕਰਜ਼' ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Publish Date: Sat, 24 Jan 2026 08:23 PM (IST)
Updated Date: Sun, 25 Jan 2026 04:22 AM (IST)

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਨਿੱਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-70 ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿੱਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਦਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਕਟਰ-78 ਵਾਸੀ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਟਾ ਬਰੈੱਡ ਤੇ ਆਟਾ ਸੂਜੀ ਰਸਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰਸਕ ਦੇ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਟ ਅੰਦਰ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਡਲਿਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿੱਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਿੱਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੇ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।