ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਫਿਰ ਚਰਚਾ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਤਾ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੌਖਣ ਸਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਹਾਨਗਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਐਮਟੀਏ) ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਮਆਰਟੀਐੱਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਬਣਦੇ ‘ਕੁਆਡਰਾ ਸਿਟੀ’ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 34 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਐਮਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।