ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੀਜੇਐੱਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਚੀਫ ਜਿਊਡੀਸੀਐਲ ਮੈਜਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਚਾਲਾਨ (ਫ਼ਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਖ਼ੁਦ ਅਭਿਯੋਗ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 19 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਖ਼ੁਦ ਗਵਾਹ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪੀੜਿਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਭਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀੜਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 164 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨ ਵੇਖੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ : ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਜੇਐਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।