ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਲੈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

* ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ) ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੀਤੀਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਖੇਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।