ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ

- ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗਰੇਪ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ 400 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ 2.5, ਪੀਐੱਮ 10 ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਲੋ-ਐਮੀਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਣੁਪਾਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੀ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਸ਼ਹਿਰ-ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਕੈਪ), ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।