ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਬੀਏ) ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀਬੀਏ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਡੀਬੀਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਂਚੀ ਉੱਜਵਲ ਭਾਸਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।