ਰੋਡਵੇਜ਼ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਬੱਸ ’ਚ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ; ਡਿਪੂਆਂ ’ਚ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ 500 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ

ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਡਿਪੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਆਰ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ 500 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।