- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 'ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2026' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026' ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਆਂਗੇ: ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ
'ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਫ਼ਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ, ਵੀ.ਐੱਫ.ਐਕਸ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ' ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦਿਨੇਸ਼ ਔਲਖ, 'ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਚੌਪਾਲ' ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਸੰਦੀਪ ਬੰਸਲ ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ' ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਇਕਬਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।