ਨਵੀਂ ਬਣੇਗੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨੀਤੀ, ਨਾਬਾਲਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਯਾਦਵ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 66 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।