ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਪੈਰੋਲ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਕੇਸ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ "ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ" ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।