- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGI) ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 11:37 AM (IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 11:41 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGI) ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਮੋਹਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਰੀ-ਸਰਫੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 45 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।