- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਲੈਟ, ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ-2006' ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ (rehabilitation) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਟਿਆਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 03:59 PM (IST)
Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 04:03 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ-2006' ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ (rehabilitation) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਟਿਆਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ (rehabilitation) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਮਹਿਜ਼ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਬੁੜੈਲ ਸਥਿਤ ਲੇਬਰ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ-5 ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. (DDR) ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜੇ ਝੁੱਗੀ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਆਸਰੇ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।