MHA ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ; ਪੰਜਾਬ 'ਚ 74 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੁਝ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। NHRC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-22 ਵਿੱਚ 9, 2022-23 ਵਿੱਚ 10, ਅਤੇ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 6-6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 06:15 PM (IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 06:23 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 170 ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 14 ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 8.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 18 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੁਝ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। NHRC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-22 ਵਿੱਚ 9, 2022-23 ਵਿੱਚ 10, ਅਤੇ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 6-6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ 4, 2022-23 ਵਿੱਚ 3, 2023-24 ਵਿੱਚ 7 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 4 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 37 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 140 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2023-24 ਵਿੱਚ 157, 2022-23 ਵਿੱਚ 163 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 176 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਬਿਹਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 14 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ NHRC ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। NHRC ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤ - ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ - ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆਟੋਪਸੀ ਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ NHRC ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।