ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਊ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2031 ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਸਿੱਧੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।