ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਖਿਡਾਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਦਰਜ FIR ਅਨੁਸਾਰ, CLTA ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਰੂਰਲ ਟੈਨਿਸ' ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜ ਲੜਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 15 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸ਼ੋਰ' ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਲਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3 ਦਸੰਬਰ 2002 ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਦਰਜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।