ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਫੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਦਇਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ।

ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਸਿਫ਼ਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਸੁਣਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।