ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ
ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ
Publish Date: Mon, 08 Jun 2026 10:28 PM (IST)
Updated Date: Mon, 08 Jun 2026 10:29 PM (IST)

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨ ਜ਼ੋਨ-II (ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਹਰਿਵੰਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵੀ ਅਮੂਲ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਪੀਏ ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨ ਜ਼ੋਨ-II (ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਏ ਜ਼ੋਨ-II ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ-ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ—ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਨਵ-ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।