ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜਨ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਅਧਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਨਾਲ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ “ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ” ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।