- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਪਈ ਭਾਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਊਂਦਾ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ' ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 11:28 AM (IST)
Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 11:33 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ' ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਲਰਕ, ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਰਕ, ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 10,300–34,800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3,200 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਅਦਾਲਤ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
ਇਹ ਅਣਉਚਿਤ ਦੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ "ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ", ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।