- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
19 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਹਿਲ, ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮੋੜੇ ਸਰਕਾਰ'
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਲ-2006 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 31 Jan 2026 10:14 AM (IST)
Updated Date: Sat, 31 Jan 2026 10:16 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਲ-2006 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਰਾਜਕੀ ਮੁੱਢਲਾ ਸਕੂਲ, ਫੂਸ ਮੰਡੀ, ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2002 ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਲ ਦੇ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਪਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਐਸਕਾਰਟਸ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 18 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2002 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 2,20,677 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਾਧੂ 11,000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਕਾਰਟਸ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1991 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏਆਈਆਈਐੱਮਐੱਸ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ, ਜੀਵਨ-ਰਾਖੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ, ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਏਆਈਆਈਐੱਮਐੱਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰੈਫਰਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ 1995 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਚਿਕਿਤਸਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਉਦਾਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਰਦ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"