ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ 104 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,ਪੰਚਕੂਲਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 28 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਤ ਖਰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 49 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਰਮ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 49 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।