ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਮੱਕੜ ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਿਟੀ) ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰ. 67 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ, ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਜੰਡੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕਦਮੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।