- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਝਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 04 Jun 2026 12:45 PM (IST)
Updated Date: Thu, 04 Jun 2026 12:49 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ।
ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਝਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਯੰਤਰਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਰੈਂਟ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ "ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਸਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਸਟੀ ਵੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੋਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਈ 2025 ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।