- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ 6 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 92 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਈ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 99.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 04:30 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 04:42 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਚਕੂਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 92 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਈ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 99.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਸ਼ੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਬੱਚੀ 25 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘ ਰਹੀ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਈ.ਆਰ. (PGIMER) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕੱਟਣੀ ਪਈ।
92 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਸਥਾਈ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 92 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਈ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 18.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ—ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਇਲਾਜ, ਦਰਦ, ਦੇਖਭਾਲ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਦੇ ਗੁਣਕ (multiplier) ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ:
ਦੇਖਭਾਲ (Caregiving): 21.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ: 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਨਕਲੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਇਲਾਜ: 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: 99,93,600 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।