- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: '7 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ', ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020" ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 11:28 AM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 11:31 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020" ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਸਾਲ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਟ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਅਤੇ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020" ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ "ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ" (SFJ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ:
ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾਈ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।