- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਮ 'ਤੇ DGP ਤਲਬ, ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ "ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ" ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧੇ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 01:14 PM (IST)
Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 01:18 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ "ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ" ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9:55 ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਕ (ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (PSO) ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਪੁਲਿਸ) ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਅਲਰਟ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਖੰਡਪੀਠ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।