ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖੋਹ ਕੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਣ ਖੇਤਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਗ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਤਾਪਮਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੌਜ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਰਖਤ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।