ਸਰਫੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਲਣ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 50-50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈਆਈਐਫਐਲ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ 23 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SARFAESI ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SARFAESI ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੁੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ SARFAESI ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਟਰ 26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਬਲਾਇੰਡ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।