DA ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ।

ਅਸਲ ’ਚ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਡੀਏ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਮਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।