ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ ਲਈ 'ਵਿਚੋਲਗੀ' ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ

ਉਹ ਕੇਸ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸੋਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 19.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।