ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਵਾਸੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ
ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਵਾਸੀ ਨਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
Publish Date: Mon, 08 Jun 2026 06:18 PM (IST)
Updated Date: Mon, 08 Jun 2026 06:20 PM (IST)

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਖਰੜ : ਖਰੜ ਨੇੜੇ ਸੰਤੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿਚਲੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਰੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ ਪਰ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਰੜ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਛੱਪੜ ’ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਣੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।