- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ GST ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸਰਵ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 03:11 PM (IST)
Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 03:12 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸਰਵ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਬੋਰਡ (CBIC) ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਊਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।