- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ PCS, ਏ.ਡੀ. ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ) ਨਾਲ ਹੋਈ। ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ PCS, ਏ.ਡੀ. ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ) ਨਾਲ ਹੋਈ। ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨੱਤੀਆਂ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੈਟ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰ, 4000 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰੀਕਾਸਟ ਲਿਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO) ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ (ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'SMC ਕਮੇਟੀਆਂ' ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਮਾਂ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮੀਵਾਲ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੱਟੋ,ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ ,ਜਜਪਾਲ ਬਾਜੇਕੇ,ਰਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ,,ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ,ਬਿਕਰਮੀਤ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਜੀਤ ਪਟਿਆਲਾ ,ਤਜਿੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ , ,ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ,,ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਭਾਟੀਆ, ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।