ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ :

ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ) ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 125 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਡੀਏ 113 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ 119 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2016, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੀਏ 125 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 113 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 125 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਤ ਡੀਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 06 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।