ਵਿੱਤੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਣੇ ਸਿਰਦਰਦੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਨਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਾ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ੍ਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਿਓਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।