ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠੀਆ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹ

ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਮੋਹਾਲੀ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸੈਕਟਰੀ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. (DLSA) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।