Public Interest News : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬਾ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੱਢੋਗੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਉਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 251 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਢਾਂਗੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ ਲਈ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬਾ 3.67 ਫ਼ੀਸਦ ਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4.7 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ (ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 1980 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।