ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਪੀਪੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਸਕ੍ਰੋਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕ੍ਰੋਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕ੍ਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੋਟਰੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਜੇ.ਪੀ.ਪੀ. ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।