ਵਿਆਹ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ 'ਕਰੂਰਤਾ' ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪਤੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤਨੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 16 ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਹ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।