ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਧੱਕੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਜੇਐੱਸ ਕਲੇਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਸਨੀਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕਾਪੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਲੁੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐੱਸਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਮਈ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਸਨੀਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ, ਜੀਐੱਮਏਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਟੈੱਕ-1 ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।