ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਆਰ ਕੈਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਆਰ ਕੈਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2012 ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੋਹਤਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।