ਐਜੂਸਟਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਕਾਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ

ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਫੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕੁਰਾਲੀ : ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ (ਮੋਡ) ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਜੂਸਟਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਗਿੰਨੀ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਮਨ ਲਤਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੁਨਾਲੀ ਗਿਰੀ (ਆਈਏਐੱਸ) ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡਮਨਿਸਟੇਟਿਵ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕਸ-- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ : ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਲਕੇਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਰੀਬ 50-50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ : - ਐੱਲਕੇਜੀ ਦਾਨਵੀ, ਜਪਨੂਰ ਕੌਰ, ਕਾਸ਼ਵੀ, ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਹਾਨ ਅਤੇ ਦਕਸ਼। - ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਸਾਹਿਬਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੂ, ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਸੋਨਪਰੀ ਰਾਣੀ, ਹਰਜੋਤ, ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਯਾਦਵ, ਅਕਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। - ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਯਕਸ਼ ਪੁਰੀ, ਸਿੱਧੀ ਵਰਮਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼, ਵੀਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੁਮਾਰੀ। (ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 7 ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਸਨ)। ਬਾਕਸ : ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਣਗੌਲੇ : ਰਾਜਾ ਨਨਹੇੜੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਨਹੇੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਨਹੇੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ 70:30 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।