ਮੈਰਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲਜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਸੁਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 1984 ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਖੇਡ ਕੋਟਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਵਾਸੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 1984 ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਜਟਿਲ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 12 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ----- 49.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, 3 ਫੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 55.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 49.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 52.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ 55.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ----- ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੀਯੂ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਾਖਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹਨ: ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਡਾਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਸਸੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਸਟੀ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੈਨਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਵਾਸੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ 52.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 55.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ 82.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ----- ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਯੂ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀਟਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ 2 (ਇਕ ਲੜਕਾ, ਇਕ ਲੜਕੀ) ਸਿੰਗਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ 2 ਕੈਂਸਰ, ਏਡਜ਼, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਰੀਜ਼ 1 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 2 ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ 1 ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 1 ----- ਕੋਰਟ : ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ 1984 ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ----- ਕੋਰਟ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 49.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ।